नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) में 35 एजेंडों पर मुहर लागि है. मुख्यमंत्री समेत राज्य के सभी 31 मंत्रियों के वेतन-भत्ता प्रति माह 30 से 35 हजार रुपये बढ़ जाएंगे. ऐसे में इन्हें अब प्रति माह पौने तीन लाख तक रुपए मिलेंगे. इसके लिए मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बिहार के मंत्रियों के वेतन भत्ता पेंशन नियमावली में संशोधन की मंजूरी दे दी गई है.
इसके पहले राज्य सरकार ने विधायकों, विधान पार्षदों के साथ विधानमंडल में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक व सचेतक के वेतन-भत्ते में वृद्धि की थी. फिलहाल उन्हें वेतन-भत्ता के रूप में प्रति माह ढाई लाख तक राशि मिलती है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट (Nitish Cabinet) की बैठक में कुल 35 एजेंडों को स्वीकृति दी गयी. हालांकि विधानमंडल सत्र चलने के कारण कैबिनेट के फैसलों की जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी गई. कैबिनेट के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के मुताबिक, अब राज्य सरकार अपने बलबूते पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप देगी.
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7 हजार नए पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति
अब शिक्षा विभाग सीधे छात्रों के अकाउंट में राशि भेजेगा. राज्य सरकार अपने संसाधन से ‘मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना’ चलाएगी. वहीं बेगूसराय जिला में गंगा नदी के किनारे सिमरिया धाम में रीवर फ्रंट का विकास किया जाएगा.
सरकार सात हजार नए पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पद सृजन की स्वीकृति दी गई. ये शिक्षक विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाल किए जाएंगे.