Pm Jan Aushadhi Kendra: क्या आप भी अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं? लेकिन पूंजी की कमी से नहीं कर पा रहे हैं. तो आपके सामने कई विकल्प मौजूद है. कई बार लोगों को काम की शुरुआत तो करनी होती है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि कौन सा कारोबार शुरू किया जाए.
ऐसे में आप सस्ती दवा की दुकान की शुरुआत कर सकते हैं. जिसे शुरू करने के लिए सरकार भी आपकी मदद करेगी. जिसमें मुनाफ़ा भी दमदार होता है. कमाई में कमीशन भी शामिल होती है. केंद्र की मोदी सरकार लोगों के लिए सस्ती दवाई यानी जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (PM Jan Aushadhi Kendra ) खोलने का मौका दे रही है. इस औषधि केंद्र को खोलने के लिए सरकार आपकी पूरी मदद करेगी.
कैसे करे जन औषधि केंद्र की शुरुआत
सरकार की योजना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जन औषधि केन्द्रों की स्थापना करें. इसलिए लोगों की मदद भी कर रही है. सरकार ने यह भी बताया कि देशभर में साल 2024 की शुरुआत के कुछ महीनों में ही जन औषधि केन्द्रों की संख्या दस हजार तह हो जाए. इस दुकानों को खोलने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि आम जनों के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाए. क्योंकि मेडिकल शॉप पर मिलने वाली दवाइयाँ महंगी होती है. जिसे कई लोग खरीद नहीं पाते. सरकार ऐसे लोगों का बोझ कम करना चाहती है. इसलिए जन औषधि केन्द्रों (PM Jan Aushadhi Kendra ) की स्थापना कर रही है.
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कौन कर सकता है आवेदन ?
सरकार ने जन औषधि केन्द्रों को तीन कैटेगरी में बांटा है. जिसके लिए कोई भी बेरोजगार, डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई बेरोजगार फार्मासिस्ट भी जन औषधि केंद्र खोल सकता है. सरकार ने इसके लिए दूसरी कैटेगरी में एनजीओ, ट्रस्ट और प्राइवेट अस्पतालों को रखा है. तीसरी और आखिरी कैटेगरी में ऐसी एजेंसियों को रखा गया है जिनका चयन राज्य सरकारों ने किया हो. जो भी व्यक्ति ये केंद्र खोलना चाहते हैं उनके पास डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री तो होना ही चाहिए. साथ ही आपके पास ‘रिटेल ड्रग सेल्स’ का लाइसेंस भी होना चाहिए.
केंद्र सरकार की इस योजना में दिव्यांग, एसटी, एससी वर्ग के लोगों सरकार कम से कम पचास हजार रुपये की दवाई एडवांस में देगी. जो भी आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें बिक्री पर आपको 20 प्रतिशत का कमीशन मिलता है. सरकार आपको दुकान खोलने से जुड़े अन्य चीजों के लिए भी डेढ़ लाख रुपये तक की वित्तीय मदद कर सकती है.