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MP Politics: एमपी की राजनीति में नरेंद्र तोमर की वापसी, अब वेटिंग में लटकी CM शिवराज की सीट, बीजेपी के टिकट बंटवारे का समझें गुणा-गणित

MP Politics: मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम शामिल है. पार्टी ने नरेंद्र तोमर को दिमनी विधानसभा सीट से टिकट दिया है. पार्टी के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दिया है.

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हालांकि इन सबके बीच अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट तय होनी बाकी है. केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पिछले 15 वर्षों से राज्य की राजनीति से बाहर हैं और आखिरी बार 2008 तक ग्वालियर से विधायक रहे. वह वर्तमान में मुरैना से सांसद हैं.

‘स्वीकार्य चेहरा’

कुछ महीने पहले, भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राज्य चुनावों के लिए अभियान समिति के प्रमुख के रूप में तोमर के नाम की भी घोषणा की थी, क्योंकि वह उस समय भाजपा के पुराने नेताओं के बीच सबसे “स्वीकार्य चेहरा” थे. नरेंद्र तोमर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र से आते हैं, जहां 2018 के चुनावों में भाजपा 34 में से सिर्फ आठ सीटें जीत सकी थी और उसे अपने इस फैसले से बदलाव की उम्मीद है.

सत्तारूढ़ दल ने अभी तक शिवराज सिंह चौहान की उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है. पार्टी की पहली सूची में हमेशा सीएम का नाम होता है. लेकिन कुल 78 उम्मीदवारों की पहली दो सूचियों में चौहान का नाम नहीं है. वह 2006 से बुधनी से विधायक हैं. राज्य के एक भाजपा नेता ने न्यूज18 को बताया, ‘बुधनी सीट की घोषणा अभी बाकी है. सीएम वहीं से लड़ेंगे. (देरी के बारे में) ज्यादा मत पढ़िए.’

‘पीएम ने नहीं लिया चौहान का नाम’

इन सब घनाटक्रम के बीच कांग्रेस चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है. कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भोपाल में अपने पूरे भाषण में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया. सुरजेवाला ने कहा, ‘पीएम ने पिछले 18 वर्षों में शिवराज सिंह चौहान सरकार की एक भी योजना का नाम नहीं लिया. उन्होंने सीएम का नाम भी नहीं लिया.’

सीएम शिवराज सिंह चौहान आमतौर पर हर मंच से अपनी हस्ताक्षरित मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में बोल रहे हैं, जिसमें राज्य सरकार 1.3 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रति माह 1,250 रुपये दे रही है. प्रदेश बीजेपी ने इस योजना को चुनाव में ‘गेम चेंजर’ करार दिया है. लेकिन पीएम ने अब तक राज्य में अपने संबोधन में इस योजना का जिक्र नहीं किया है.

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