Bihar Cabinet News: CM नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है. जनरल केटेगरी से आने वाले लोगों के लिए EWS के तहत न्यायिक सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है.
इसके अलावा 14 एजेंडा पर मुहर लगी है. बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियामवली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन पर मुहर लगी है. बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. इसके जरिए ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा.
क्या होता है EWS
EWS यानी कि Economically Weaker Section, जिसको हिंदी में आर्थिक कमजोर वर्ग कहते हैं. यह सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए बनाया गया था, जिसके तहत आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाता है.
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कब हुआ था लागू
साल 2019 की जनवरी में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी, स्कूल और कॉलेज में आरक्षण देने के लिए आर्थिक आधार पर 10 फीसदी का आरक्षण लागू किया था. इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था.
कौन हो सकता है EWS में शामिल
EWS कोटे में केवल वही लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है. ऐसे परिवारों को EWS श्रेणी में शामिल कर उन्हें 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है.
कैबिनेट के फैसले..
बीडीओ को जबरन सेवा निवृत्ति
नरकटियागंज बीडीओ राघवेंद्र कुमार त्रिपाठी को जबरन सेवा निवृत्ति दी गई है. पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामले में जबरन रिटायरमेंट दी गई. अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है.
प्रिंसिपल का पावर बढ़ाया गया
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के भवन मरम्मत और अनुरक्षण के लिए प्राचार्य की शक्ति में इजाफा किया गया है. इस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है.
इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में 16 पदों का सृजन
पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रयोगशाला तकनीकी की नियुक्ति की जाएगी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक तकनीक संवर्ग नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पटना में कुल 16 पद का सृजन किए जाने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है.
अब्दुल कलाम साइंस सेंटर को 6 करोड़
पटना में बन रहे डॉ एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सेंटर को छह करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. लॉर्ड कल्चर रिसोर्स के लिए यह राशि दी गई है.