Bihar Cabinet News: बिहार में 7 साल से प्रमोशन की राह देखे रहे सरकारी कर्मचारियों को कुछ राहत मिली है. प्रमोशन योग्य कर्मचारियों को अब कार्यकारी प्रभार मिलेगा. नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है. इससे पुलिस, टीचर समेत अन्य विभागों के करीब 5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग है, इसलिए कार्यकारी प्रभार देने का फैसला लिया गया है.
दुर्गा पूजा से पहले इसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए तोहफा माना जा रहा है. सरकारी कर्मियों के प्रमोशन मामले में SC-ST कर्मियों को कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा. इसके लिए 17 फीसदी पद रिजर्व रखा जाएगा. इसमें SC वर्ग के कर्मियों के लिए 16 और ST वर्ग के कर्मियों के लिए एक फीसदी पद फ्रिज रखा जाएगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले हैं –
सभी सरकारी डेंटल हॉस्पिटल में एकसमान एडमिशन फीस किए जाने पर कैबिनेट (Bihar Cabinet News) ने मंजूरी लगाई है. स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन और अन्य शुल्क एकसमान किया गया है. आईजीआईएमएस पटना के आई डिपार्टमेंट में कुल 149 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं. पद सृजन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है.
बिहार सरकार किसानों से धान खरीदेगी. वित्तीय वर्ष 2023-24 में रबी फसल के लिए कुल 8 हजार करोड़ अधिप्राप्ति से जुड़े संस्थाओं को कर्ज उपलब्ध कराई है। बिहार सरकार ने गारंटी दी है. उग्रवाद प्रभावित जिलों को 37 करोड़ 83 लाख रुपए दिए गए हैं. विशेष आधारभूत संरचना योजना वर्ष 2022-26 के तहत यह जारी किया गया है.
राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीएफआर 2017 के नियम के संशोधन के अनुरूप बिहार वित्त नियमावली 150 के नियम 30 को संशोधित करने के संबंध में स्वीकृत दी गई है. बता दें कि एक सप्ताह में कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले मंगलवार को बैठक बुलाई थी, जिसमें कुल 14 एजेंडों पर मुहर लगी थी.
2016 से पेंडिंग है प्रमोशन का मामला
सरकारी कर्मियों की प्रोन्नति साल 2016 से ही बाधित है. SC-ST वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामान्य प्रमोशन दिया जाएगा. फिलहाल कार्यकारी प्रभार दिए जाने को मंजूरी मिली है.
जानिए पिछली कैबिनेट बैठक में क्या हुआ
नीतीश कैबिनेट की पिछली बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी थी. जिसमें बिहार के जेल में मानसिक रोगियों को विशेष सुविधा दी गई थी. सभी 8 सेंट्रल जेल में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बहाली को मंजूरी मिली थी. यह बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी. वहीं, बक्सर राजपुर के तत्कालीन सीओ राकेश कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.
इसके अलावा बैठक में मैनेजमेंट सब्सिडी में वृद्धि की गई थी. प्रति क्विंटल 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का इजाफा किया. वहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावी कार्य में लगे कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत पर अनुदान राशि में इजाफा किया गया था. उन्हें तीस लाख का मुआवजा मिलेगा. दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपए मिलेंगे. वर्ष 2022-23 में 10रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है. यह लाभ चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के 30 जून तक मिल पाएगा. 31 जुलाई तक शत प्रतिशत आपूर्ति किए जाने पर पैक्स को 25 रुपए क्विंटल और इसके बाद आपूर्ति किए जाने पर 20 रुपए क्विंटल का भुगतान किया जाएगा.