नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की बैठक शुक्रवार को खत्म हो गई है. इस दौरान पांचवें और छठे वेतनमान सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है. छठे वेतनमान के सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों के DA में 9 फीसदी इजाफा किया गया है. 230 प्रतिशत से बढ़ाकर 239 फीसदी DA किया गया.
वही मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर मेट्रो के लिए नीतीश कैबिनेट ने 700 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में कुल 54 एजेंडा पर मुहर लगी है. पांचवें वेतनमान के सरकारी सेवक और पेंशन भोगियों का 16 फीसदी डीए में बढ़ाया गया. उनका डीए 427 फीसदी से बढ़ाकर 443 फीसदी किया गया है.
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सेप्टिक टैंक में काम करने वालों के लिए बड़ा ऐलान
वहीं, अब सिवरेज सफाई के दौरान मेनहॉल और सेप्टिक टैंक में मजदूरों के मौत पर उनके परिजन को 30 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा. विकलांग होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा. स्थाई विकलांगता पर 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है. साथ ही मृतकों के परिजन को सरकारी स्कूल में नामांकन भी कराया जाएगा. बच्चे को छात्रवृति का भी प्रावधान किया गया गया है.
31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे
नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे. अरवल, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा और बांका में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे.
6 शहरों में पीएम ई बस सेवा योजना की शुरुआत
बिहार के मुख्य शहर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा,और पूर्णिया में पीएम ई बस सेवा की शुरुआत होगी. 1032 करोड़ रुपए राशि की खर्च से 400 बस खरीदी जाएगी. इन शहरों में पीएम ई बस सेवा योजना की शुरुआत की गई है. शहरों में ई रिक्शा पड़ाव बनेगा. पटना समेत अन्य जिला मुख्यालय में ई रिक्शा स्टैंड बनाए जाएंगे.
राजभवन में बन रहे राजेंद्र भवन के लिए 129 करोड़ 69 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. राज्यपाल सचिवालय और गेस्ट हाउस निर्माण पर भी राशि खर्च की जाएगी. अब सरकारी कार्यालयों में भी स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जाएगा. 20 किलोवाट या उससे कम स्वीकृत भार वाले बिजली कनेक्शन में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में इस बात की स्वीकृति दी गई है.
सचिवालय में इंटरनेट के लिए 65 करोड़ 80 लाख की राशि स्वीकृत
सचिवालय में इंटरनेट के लिए 65 करोड़ 80 लाख की स्वीकृति दी गई है. सेकलेन 3 के क्रियान्वयन पर यह राशि खर्च होगी. हाई स्पीड इंटरनेट, वाय-फाय, एकीकृत नेटवर्क पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि की सुविधा मिलेगी. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के नए स्वरूप प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई है .
पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुल 541 पदों का सृजन
नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) में पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुल 541 पदों का सृजन किया गया है. प्राध्यापक के 28, सह प्राध्यापक के 71 और सहायक प्राध्यापक के 239 पद का सृजन किया गया है. महिला पॉलिटेक्निक में 203 पद सृजित हुए हुए हैं. विभागाध्यक्ष के 4 और व्याख्याता के 199 पद का सृजन हुआ है. वहीं, नदियों में अवैध खनन रोकने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे.
पटना के हार्डिंग पार्क स्थित राज्य सरकार की 4.8 एकड़ भूमि के बदले दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण में प्रभावित रेलवे संरचनाओं सहित, दानापुर रेलवे स्टेशन के निकट 14.3 एकड़ एवं पटना घाट पटना साहिब की 18 एकड़ रेलवे भूमि का मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार और रेलवे के बीच आदान-प्रदान करने के लिए रेलवे को दी जाने वाली राशि 98 करोड़ 24 लाख अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है.
इन विभागों में भारी पैमाने पर होगी नियुक्ति
इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना में अपर निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी) एवं अपर निदेशक (सर्जिकल कार्डियोलॉजी) के एक-एक पद यानी दो नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है . बिहार के 31 राजकीय पॉलिटेक्निक, महिला पॉलीटेक्निक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए कुल 203 शैक्षणिक पद जिसमें विभागाध्यक्ष 4 एवं व्याख्याता 199 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
वहीं बिहार के 34 इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के लिए 338 शैक्षणिक पद जिसमें प्राध्यापक 28 सह-प्राध्यापक 71 एवं सहायक प्राध्यापक 249 पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई है . आईटीआई संस्थानों में 130 ड्राइंग अनुदेशक एवं ग्रुप अनुदेशकों का साथ कुल 137 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
नए आईटीआई संस्थान की स्थापना तथा महिला आईटीआई संस्थान की स्थापना योजना के तहत प्रधान लिपिक के 31 एवं निम्न वर्गीय लिपिक के 31 कुल 62 नए पदों के सृजन की स्वीकृति और इसके लिए 3 करोड़ 27 लाख 17 हजार रुपए वेतन भुगतान करने की स्वीकृति दी गई है.
नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) में राज्यपाल सचिवालय के लिए नया प्रोटोकोल ऑफिसर का एक स्थाई पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है. राजभवन के प्रस्तावित राजेंद्र भवन एवं अतिथि गृह के भवनों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. लागत होगा 129 करोड़ 69 लाख रुपए.
भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन सहायक अभियंता किशनगंज सुरेश राम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. पंचायती राज विभाग के तहत मुख्यालय स्तर पर पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के गठन तथा चार तकनीकी एवं दो गैर तकनीकी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.