नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet News) की बैठक मंगलवार को खत्म हो गई. बिहार विधानमंडल दल के सचेतक के लिए खुशखबरी. अब विधान मंडल के सचेतक को उप मंत्री नहीं अब राज्य मंत्री के पद से नवाजा जायेगा. अब उन्हें राज्य मंत्री की सुविधा मिलेगी. यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
बैठक में 46 एजेंडे पर मुहर लगी है. कैबिनेट के इस फैसले के बाद बिहार विधान मंडल के सचेतक को उपमंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा. इस निर्णय के बाद बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन भत्ता) नियमावली के संशोधन की स्वीकृति भी दी गई है.
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कैबिनेट की बैठक इन एजेंडों पर मुहर लगी
आज कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet News) में और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बिहार के 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 6421 सहायक के पद सृजित किया गया है. इस पर एक अरब 27 करोड़ 13 लाख 58 हजार रुपए का वार्षिक व्यय होगा. वही कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारकों के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है. ग्रामीण कार्य विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है.
तीन 5 स्टार होटल निर्माण को मिली मंजूरी
बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है. पर्यटकों की सुविधा के लिए पीपीपी मोड पर पटना में 3 पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है. कृषि उत्पादन के भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन, निर्यात संवर्धन, ग्रामीण हाटों का विकास के लिए कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गई है.
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग विनियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली भूमि पर मीठापुर मेट्रो रेल स्टेशन के रैंप निर्माण के लिए 23 करोड़ 52 लाख के भुगतान पर पटना मेट्रो को उक्त जमीन हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है.
स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 60 पदों के सृजन को भी स्वीकृति
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए कल 60 पदों के सृजन की स्वीकृति भी कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet News) में दी गई है. ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता की नियोजन की स्वीकृति दी गई है. योजना एवं विकास विभाग में कार्य हित में 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कनीय अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक प्राप्त किए जाने एवं उसे पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय 13 करोड़ 25 लाख 73000 की स्वीकृति दी गई है.