बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बिहार जमीन सर्वे (Bihar Jamin Survey) को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने ताजा अपडेट देते हुए प्रेस को बताया है कि जमीन मालिकों और बाहर रहने वाले लोगों की परेशानी को देखते हुए फिलहाल सरकार इस सर्वे (Bihar Jamin Survey) को तीन महीने के लिए स्थगित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अगले कुछ दिनों में अलग से सूचना जारी की जाएगी।
उन्होंने साफ कहा कि सर्वे शुरू होने के बाद से रैयतों की परेशानी और जमीन मालिकों की परेशानी को वो देख रहे हैं। उसके अलावा कागजात ढूंढने में लोगों की परेशानी भी सामने आ रही है। इसी के मद्देनजर इस कार्यक्रम को तीन महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है।
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मंत्री ने की घोषणा
जब डॉ. दिलीप जायसवाल ये बयान दे रहे थे, उस वक्त उनके साथ पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि सर्वे को लेकर भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। लेकिन इससे लोगों का भला होने वाला है। आज परेशानी है, उनके लिए कल अच्छा होगा। जब जमीन सर्वे शुरू हुआ, तो लोगों को लगा कि उनके पास सभी कागजात हैं। अब सर्वे के बाद सच्चाई सामने आई है। ये परेशानी अभी उठाने से उनके बच्चों के लिए काफी अच्छा होगा। आज से दस साल बाद अगर ये होता, तो शहरों में रहने वाले बच्चे अपने जमीन का कागज नहीं बनवा पाते।
जमीन मालिक परेशान
डॉ. जायसवाल ने कहा कि उन्हें लोगों की परेशानी देखकर खुद भी परेशानी हुई। उसके बाद उन्होंने तय किया कि लोगों को तीन महीने का समय मिलना चाहिए। इसलिए हमने तीन महीने तक इस कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव लाया है। इस कार्य को तीन महीने के लिए टाल दिया जाएगा। उन्होंने इस दौरान विभागीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हमने सभी सीओ को पटना बुलाकर कह दिया है कि अपने काम के तरीके में सुधार कर लें, वरना दिलीप जायसवाल किसी को बख्शने वाला नहीं है। डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा कि इन तीन महीनों में रैयत अपना कागज ठीक कर लें। इस दौरान हम सभी जन प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे। उसके बाद तय किया जाएगा कि क्या परेशानी आ रही है। इसके बाद रैयत के साथ भी बैठेंगे, जो जमीन की मालिक है।
तीन महीने तक स्थगित
ध्यान रहे कि भूमि सर्वेक्षण की घोषणा होने के बाद से रैयत परेशान हैं। इसके अलावा दिल्ली और अन्य प्रदेशों में काम करने वाले लोग भी परेशान हैं। जमीन सर्वे को लेकर अपने कागजात जुटाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। जिला कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। इस दौरान अंचल कार्यालय में दलालों की चांदी हो गई है। कागजात के लिए पैसे लेने की बात सामने आ रही है। हालांकि, दिलीप जायसवाल की ओर से सभी अधिकारियों को इस बारे में चेतावनी जारी कर दी गई है। उन्होंने अपना फोन नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए ही सरकार ने इस सर्वे को कुछ महीनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है।