बिहार में अब भूमि विवाद (Bihar Jamin Sarvey) सामान्य सी बात हो गई है, और इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने फरवरी 2024 में जमीन खरीद बिक्री को लेकर नया नियम लागू किया गया है. हालांकि इन नियमों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. कोर्ट ने इस नियम को स्थगित करते हुए पुराने नियम के तहत जमीन रजिस्ट्री की अनुमति दी थी. जिला अवर निबंधक विनीत कुमार ने बताया कि अब छह माह की मियाद समाप्त हो गई है और नया नियम फिर से लागू हो गया है.
रजिस्ट्री का नया नियम
अब भूमि (Bihar Jamin Sarvey) रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड और भू स्वामित्व प्रमाण पत्र का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य है. इससे भूमि विवाद और नकली दस्तावेजों के उपयोग पर रोक लगेगी. स्टांप पेपर के स्थान पर अब इलेक्ट्रॉनिक स्टांपिंग की सुविधा को अनिवार्य कर दिया गया है. जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी होगी. जमीन रजिस्ट्री को डिजिटल रूप से करने के विकल्प को भी प्राथमिकता दी जा रही है.
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23 सितंबर से नया नियम लागू
अब लोग ऑनलाइन माध्यम से अपने दस्तावेज जैसे नक्शा संपत्ति रसीद आदि लोड कर सकेंगे. जिससे प्रक्रिया और अधिक तेज हो जाएगी. कोर्ट ने पहले ही फरवरी में दिए गए फैसले के तहत छह महीने के पुराने नियम के अनुसार रजिस्ट्री की अनुमति दी थी. अब यह समय समाप्त हो गया है और 23 सितंबर से नया नियम लागू किया जा सकता है.
इस मामले में सरकार का यह प्रयास है कि सभी भूमि विवाद को समाप्त किया जाए. इसके लिए नया नियम को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य से जमीन के रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा सुरक्षित बनाना. यह कदम राज्य में जमीन की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है.