बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट (Nitish Cabinet) की अहम बैठक हुई. इस दौरान 22 एजेंडों पर मुहर लगी है. मीटिंग आधे घंटे में ही खत्म हो गई. बापू टावर में 20 नए पदों का सृजन किया गया है. मेंटेनेंस के लिए 20 पोस्ट क्रिएट किए गए हैं.
आईटीआई में 43 पदों का सृजन
रोजगार के अवसर के लिए बिहार के मोकामा में नया आईटीआई खोला जा रहा है. कैबिनेट ने नए आईटीआई के लिए 43 पदों का सृजन किया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाने पर स्वीकृति दी है. यह राशि सालाना खर्च होगी.
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बिहार पुलिस के आइओ (IO) को मिलेगा लैपटॉप
नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) में आज बिहार पुलिस को लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस करने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया. ताकि केस इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाई जा सके. इस के लिए आईओ इंवेस्टिगेसन अधिकारी को हाईटेक किया जा रहा है. कैबिनेट ने इसके लिए 190 करोड़ 63 लाख रुपए की स्वीकृति दी है.
बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई है. इसके अंतर्गत अवैध खनन के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए फाइन तय किया गया है. खनन में लगे सभी वाहनों के लिए कलर कोडिंग लागू की जाएगी. जिसके बिना भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
ग्रिड से बिजली पहुंचाई जाएगी
कैमूर और रोहतास जिले के 132 गांवों के 21,644 घरों को सीधे ग्रिड से बिजली पहुंचाई जाएगी. जिसके लिए 117 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है. पहले इन गांवों में सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति होती थी. अब ग्रिड सिस्टम के माध्यम से होगी.
ड्यूटी से गायब रहने पर डॉक्टर बर्खास्त
तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. जनार्दन प्रसाद सुकुमार की सरकारी सेवा से बर्खास्तगी को निरस्त किया गया है. सदर अस्पताल बांका की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नादरा फातिमा को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है.
पैक्स चुनाव के लिए 18 करोड़ 64 लाख
सरकार ने पैक्स चुनाव को लेकर 18 करोड़ 64 लाख रुपए की स्वीकृति दी है. बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रतियोगी परीक्षाओं के निष्पादन के लिए आकस्मिकता निधि से 6 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति भी दी गई है.
बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रभार लेने पर 200 रुपये प्रति माह के विशेष वेतन की जगह 15,000 रुपये प्रति माह का विशेष वेतन देने का प्रस्ताव पास किया गया है. दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना के लिए एक पद के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है.