केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन के ऐलान का काफी दिनों से इंतजार है. 8वें आयोग की ओर से देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर केंद्र सरकार को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए सिफारिशें की जाएंगी. ऐसे में इन कर्मचारियों को सरकार की ओर से नए साल पर गुड न्यूज मिल सकती है.
जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना
दरअसल, 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना जनवरी 2026 से है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़े बदलाव और अन्य कल्याणकारी उपायों की शुरुआत की उम्मीद है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार आगामी केंद्रीय बजट में इस पर फैसला ले सकती है.
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फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल
कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि सरकार नए वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.86 गुना का इजाफा कर सकती है. यह बढ़ोतरी राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शी मशीनरी (NC-JCM) की ओर से प्रस्तावित ‘फिटमेंट फैक्टर’ के आधार पर की जाएगी. इससे पहले साल 2016 में लागू 7 वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये गई थी.
यदि 8वीं वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन में एक बड़ी वृद्धि होगी. उदाहरण के लिए: मौजूदा समय में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के लागू होने पर 51,480 रुपये तक बढ़ सकती है.
पेंशनर्स को भी होगा फायदा
फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से केंद्रीय पेंशनभोगियों के पेंशन में भी बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है. वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के लागू होने पर 25,740 रुपये तक बढ़ सकता है. इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) का भी सैलरी और पेंशन पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है. जैसे-जैसे मूल वेतन में बदलाव होगा, वैसे-वैसे महंगाई भत्ता और अन्य सरकारी भत्तों में भी बदलाव किया जाएगा.