कैबिनेट के बैठक (Nitish Cabinet) के बाद बिहार में जमीन सर्वे में आ रही दिक्कतों के बीच सरकार ने लोगों को राहत दी है. नीतीश सरकार ने लैंड सर्वे की टाइम लाइन बढ़ा दी है. सरकार ने जमीन सर्वे की डेड लाइन को छह महीने और बढ़ा दिया है. सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए 180 दिनों का समय मिला है.
इसमें रैयत का दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारा के लिए 60 दिन का समय मिलेगा. आज पटना में CM नीतीश की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी मिली. बैठक में कुल 33 एजेंडों पर मुहर लगी है.
शीतकालीन सत्र के दौरान ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने बदलाव की बात कही थी
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ही भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा था कि ‘सर्वे को लेकर बिहार के लोगों को परेशान नहीं होने दी जाएगी. सरकार जमीन सर्वे के नियमों में बदलाव करेगी. हम सर्वे में कुल 13 तरह की छूट देने जा रहे हैं. जल्द ही कैबिनेट (Nitish Cabinet) में इसे लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा.’
विपक्ष ने भूमि सर्वे में लोगों को हो रही परेशानियों पर सवाल किया था उसके जवाब में दिलीप जायसवाल ने ये बातें कहीं थी.
दिलीप जायसवाल ने आगे कहा था कि ‘सरकार लापरवाह अफसरों पर भी कार्रवाई कर रही है. जमीन सर्वे में लापरवाही को देखते हुए हमने 139 सीओ का वेतन रोक दिया है. शिकायतों पर काम जारी है. विपक्ष ने पूछ कि जमीन विवादों को निपटाने में समय लग रहा है. इसके जवाब में दिलीप जायसवाल ने कहा कि ‘मुझे मंत्री बनने में समय लगा, इसलिए इन मुद्दों पर कार्रवाई करने में समय हुआ.’
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सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल बनेगा
बैठक में पटना में सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल खोलने पर मुहर लगी है. शंकर नेत्रालय फाउंडेशन आंख का हॉस्पिटल खोलेगा. कंकड़बाग में 1.60 एकड़ जमीन में यह हॉस्पिटल बनेगा. बिहार सरकार ने 99 साल के लिए लीज पर जमीन दी है. सुपर हॉस्पिटल में 2.5 लाख रुपए से कम आय वाले मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा. अन्य मरीजों को सब्सिडी दी जाएगी। शंकर हॉस्पिटल कैंप भी लगाएगा.