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PM Kisan Yojana : पीएम किसान योजना का लेना है लाभ तो 26 जनवरी से पहले करा लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा पैसा

पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले देश के लाखों किसानों में सबको 19वीं किस्त का 2000 रुपये नहीं मिलेंगे. 19वीं किस्त का पैसा उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके पास फॉर्मर आईडी कार्ड होगा. पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत फरवरी 2025 में किसानों को 19वीं किस्त का पैसा मिलेगा.

इस बार सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके किसानों को फार्मर आईडी (Farmer ID) बनवाना और उसे आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा. सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी 2025 तक योजना का लाभ लेने के लिए सभी किसानों को फार्मर आईडी बनवा लेना होगा. इसे नहीं बनाने की स्थिति में उन्हें पैसा नहीं मिलेगा.


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पीएम किसान फार्मर आईडी का उद्देश्य

सरकार ने किसानों की पहचान और उनकी जमीन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू की है. इसके लिए पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) में सभी रजिस्टर्ड किसानों को फार्मर आईडी बनवानी होगी. यह आईडी बनवाने के बाद ही किसानों को 19वीं किस्त का लाभ मिल सकेगा.

ऐसे बनवाएं पीएम किसान का फार्मर आईडी

  • फार्मर आईडी बनवाना बहुत आसान है. किसान ऑनलाइन या अपने क्षेत्रीय सचिव और फसल सर्वेयर से मदद ले सकते हैं.
  • ऑनलाइन फॉर्मर आईडी बनाने के लिए सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद “Create New User Account” पर क्लिक करें.
  • आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें.
  • ओटीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
  • लॉगिन करें और “Registration as Farmer” विकल्प चुनें.
  • फार्म भरें और सबमिट करें, फिर आधार कार्ड और ओटीपी से फार्मर आईडी जनरेट करें.
  • इसके बाद, फार्मर आईडी स्लिप डाउनलोड करें.

पीएम किसान फार्मर आईडी के फायदे

फार्मर आईडी सिर्फ 19वीं किस्त के लिए नहीं, बल्कि अन्य कई लाभों के लिए भी महत्वपूर्ण है.

  • सीधे बैंक खाते में किस्त जमा होगी.
  • फसल क्षति का मुआवजा आसानी से मिलेगा.
  • अन्य सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी.
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने में मदद मिलेगी.

26 जनवरी तक पीएम किसान फार्मर आईडी बनाने की डेडलाइन

फार्मर आईडी बनवाने की प्रक्रिया 20 नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और इसे 26 जनवरी 2025 तक पूरा करना जरूरी है. सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और किसानों को योजनाओं का सही लाभ देना है. आधार से लिंक होने के बाद किसान को सरकारी मदद प्राप्त करना आसान होगा और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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