झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के नामकुम स्थित ट्रेनिंग ग्राउंड में मंईयां सम्मान योजना (Maiya Samman Yojana) के तहत 56 लाख 61 हजार 791 महिला लाभुकों को 1415 करोड़ 44 लाख 77 हजार रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए. उन्होंने कहा कि जो कहा, सो किया.
महिलाओं के जरिए झारखंड की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमाने का प्रयास किया जा रहा है. राज्य सरकार ने आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की परिकल्पना को मजबूती के साथ धरातल पर उतारा है. पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है. महिलाओं को आगे ले जाने में यह योजना निर्णायक साबित होगी.
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महिलाओं से बेहतर पैसे का महत्व कोई नहीं समझ सकता
मंईयां सम्मान योजना (Maiya Samman Yojana) के लभुकों को पैसा ट्रांसफर करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि महिलाएं घर-परिवार चलाती हैं और कामकाज भी करती हैं. ऐसे में पैसे का महत्व उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है. यही वजह है कि सरकार घर-परिवार चलानेवाली महिलाओं पर राज्य को आगे ले जाने का जिम्मा भी सौंप रही है. अब महिलाओं के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था का पहिया घूमाने का प्रयास हो रहा है क्योंकि इस राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने में आधी आबादी की अहम भूमिका होगी.
बैंकों को बदलना होगा अपना नजरिया
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के प्रति बैंकों का रुख बहुत अच्छा नहीं है. यहां के गरीब लोग बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं, उसका इस्तेमाल कहीं और होता है. यहां के लोगों को बैंकों से जो मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है, लेकिन अब बैंकों को अपना रुख बदलना होगा. इस राज्य और यहां के लोगों की जरूरत के अनुरूप उन्हें कार्य करना होगा.
आशीर्वाद और सम्मान के लिए सीएम ने जताया आभार
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने हमें जो आशीर्वाद और सम्मान दिया है, उससे उन्हें नई ऊर्जा और ताकत मिली है. सरकार महिलाओं के मान-सम्मान, स्वाभिमान और हक-अधिकार देने के साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आपने आगे बढ़ने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के मकसद से इस योजना को लागू किया है. आप इस पैसे से ना सिर्फ अपनी जरूर को पूरा कर सकेंगे, बल्कि उसके माध्यम से अपने बच्चों के बेहतर पठन-पाठन के साथ अपनी आमदनी को बढ़ाने का भी मौका मिलेगा. यह सिर्फ एक योजना मात्र नहीं है, बल्कि आपको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का एक सशक्त माध्यम है. इस राज्य को पिछड़ापन और गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे और अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करेंगे.