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Rohtas News : रोहतास में बनेगा एयरपोर्ट, पर्यटन उद्योग को मिलेगी नई ऊंचाई, जानें कब तक होगा तैयार?

बिहार के रोहतास (Rohtas) जिले की किस्मत चमकने वाली है, यहां डेहरी-ऑन-सोन को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट बनाने जा रहा है. इस योजना के तहत न केवल डेहरी-ऑन-सोन, बल्कि राज्य के अन्य प्रमुख शहर गोपालगंज, बेगूसराय और मुंगेर में भी हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा.

आपको बता दें, कि यह पहल केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (Regional Connectivity Scheme) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे और मध्यम शहरों में हवाई यातायात को बढ़ावा देना है, जिसमें न सिर्फ इन शहरों को बल्कि देश के प्रमुख महानगरों से जोड़ा जाएगा. इससे न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी गति मिलेगी.

महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है यह शहर

आपको बता दें, कि सोन नदी के किनारे स्थित यह शहर दक्षिण बिहार का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और ऐतिहासिक केंद्र है. इसके अलावा इस क्षेत्र में सोन नदी पर स्थित एक पुल देश के सबसे लंबे और सबसे पुराने रेलवे पुलों में से एक है, जो अब इस क्षेत्र की पहचान बन गई है, साथ ही औद्योगिक और कृषि गतिविधियों के संचालन के लिए भी यह शहर पहले से ही प्रसिद्ध रहा है.


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भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की तैयारी

वहीं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने इस परियोजना को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. आपको बता दें, कि पटना स्थित AAI के अधिकारियों की एक टीम जल्द ही रोहतास (Rohtas) के डेहरी-ऑन-सोन का दौरा करेगी, जहां वह यात्रियों की संभावित संख्या, भौगोलिक और तकनीकी जरूरतों, और उपयुक्त जगह का चयन करने के लिए गहन अध्ययन करेगी.

वहीं, डेहरी-ऑन-सोन को इस परियोजना में शामिल करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जहां यह शहर न केवल दक्षिण बिहार का औद्योगिक केंद्र है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध है. यहां के पर्यटक स्थल जैसे- रोहतास किला और सोन नदी के किनारे स्थित अन्य ऐतिहासिक धरोहरें देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर सकती हैं.

पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

आपको बता दें, कि रोहतास (Rohtas) में एयरपोर्ट बनने से पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाई मिलेगी. वहीं सोन नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक स्थलों और अन्य प्राकृतिक धरोहरों तक देश-विदेश के पर्यटकों की पहुंच आसान हो जाएगी, साथ ही स्थानीय किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचाने का अवसर भी मिलेगा.

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