मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार (13 फरवरी) को मंत्रिपरिषद (Nitish Cabinet) की बैठक हुई. बैठक में 51 एजेंडों पर मुहर लगी है. बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अहम फैसला लिया है. बिहार के गांवों की सड़कें दुरुस्त की जाएंगी. इसके लिए 17,266 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है.
कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet) में ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 11,251 पथों की स्वीकृति दी गई, जिसकी कुल लंबाई 19 हजार 867 किलोमीटर है. कैबिनेट से इन पथों की कुल लागत 17,266 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई जिससे सभी 37 जिलों में जितनी खराब सड़कें हैं उनका सात साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण हो सकेगा. इसके पहले सिर्फ एक जिले खगड़िया के लिए स्वीकृति दी जा चुकी थी.
ये भी पढ़ें..
- Expressway In Bihar : बिहार को मिली दो हाईवे परियोजनाओं की मंजूरी, अब पटना से सीमांचल की दूरी होगी आसान
- Gold Price : शादियों का सीजन शुरू होते ही सोने-चांदी के भाव ने छू लिया आसमान, जाने आज के सोने का ताजा भाव क्या है
मगध महिला कॉलेज में होगा विज्ञान भवन एवं ऑडिटोरियम का निर्माण
पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत मगध महिला कॉलेज में विज्ञान भवन एवं ऑडिटोरियम का निर्माण होगा. इसके लिए आज कैबिनेट की बैठक में 47 करोड़ 23 लाख 95 हजार रुपये की मंजूरी मिली है. इसके अलावा छपरा के राजेंद्र कॉलेज में भी शैक्षणिक भवन बनेगा. इस पर 61 करोड़ रुपया खर्च होगा. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को घरेलू व्यवस्था के तहत नियमावली को मंजूरी दी गई है.
मुख्यमंत्री बालक-बालिका पोशाक योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के छात्रों को अप्रैल माह से पोशाक की राशि हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी कैबिनेट से दे दी गई है. पटना के स्टेट गेस्ट हाउस के अधीक्षक का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया है.
बेतिया में जलापूर्ति योजना के तहत 61 करोड़ रुपये होंगे खर्च
बिहार के युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार का जो प्रशिक्षण संस्थान है उसमें सात नए पद का सृजन किया जाएगा. इसके लिए प्रत्येक वर्ष 35 लाख 46 हजार सरकार को अतिरिक्त खर्च आएगा.
इसके अलावा नीतीश कैबिनेट बेतिया में जलापूर्ति योजना के तहत 61 करोड़ रुपये खर्ज किए जाएंगे. सहरसा में सब रजिस्ट्री ऑफिस खोला जाएगा. बता दें कि इससे पहले चार फरवरी को कैबिनेट की बैठक हुई थी. उस वक्त 136 एजेंडों पर मुहर लगी थी. 136 में से 82 एजेंडे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा से संबंधित थे.