केंद्र सरकार ने साल 2025 की शुरुआत में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) का ऐलान किया था. इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि यह पेंशन योजना अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से यानी 1 अप्रैल से लागू की जाएगी. यह योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के रूप में शुरू की गई है. इसके तहत गवर्नमेंट एंप्लाईयों को उनकी लास्ट सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा.
पुरानी पेंशन योजना मांग के बाद हुई UPS की शुरुआत
दरअसल, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) की शुरुआत कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद की गई है, जो पुराने पेंशन स्कीम (OPS) की बहाली की अपील कर रहे थे. बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था.वहीं, अब UPS के जरिए भी कर्मचारियों को समान लाभ मुहैया कराया जाएगा.
ये भी पढ़ें..
- Gold Price : विदेश से क्यों होती है सोने की तस्करी? कितना सोना ला सकते हैं भारतीय? जानिए क्या हैं नियम
- PM Vishwakarma Yojana: अब बिना गारंटी इतने कम ब्याज पर मिलेगा 3 लाख का लोन, जानें क्या है पीएम की ये योजना
सरकार भी करेगी कंट्रीब्यूशन
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) योजना के तहत, सरकारी कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10 प्रतिशत का योगदान देना होगा, जबकि सरकार भी 14 प्रतिशत कंट्रीब्यूशन देगी. ध्यान दें कि अब इसे बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके अलावा, UPS के तहत एक अलग पूल फंड भी होगा, जिसमें सरकार अतिरिक्त 8.5 प्रतिशत का कंट्रीब्यूशन करेगी. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा.
कर्मचारियों के मिलेंगे ये लाभ
बता दें कि इस योजना के तहत 10 से 25 साल की सर्विस पूरी करने वाले कर्मचारियों को प्रोरेटेड पेंशन दी जाएगी. वहीं, दुर्भाग्यवस किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो, उसके परिजनों को पेंशन का 60 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा, कर्मचारी के रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के साथ-साथ लंपसंप अमाउंट भी मिलता है. गौरतलब है कि जो कर्मचारी कम से कम 10 साल अपनी नौकरी के पूरा किए होंगे, उन्हें न्यूनतम 10,000 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाएगा.