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Nitish Cabinet : नीतीश कैबिनेट की बैठक में गया का नाम बदला, सरकारी कर्मियों की DA बढ़ी समेत 69 एजेंडों पर लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट (Nitish Cabinet) की बैठक में बिहार सरकार ने गया जिले का नाम गया जी कर दिया है. अब इसे गया जी के नाम से जाना जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने 69 एजेंडे पर मुहर भी लगाई है. ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के परिवारों को 50 लाख की राशि दी जाएगी.

वहीं बिहार कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet) में प्रदेश के सरकारी कर्मियों का डीए (DA) भी बढ़ाया गया है. बिहार में कैंसर की रोकथाम के लिए अलग से एक कमिटी का गठन किया जाएगा जो कैंसर केयर और रिसर्च पर काम करेगी. जीविका के लिए अलग बैंक होगा, जहां से जीविका दीदी लोन ले सकेंगी. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अब ग्रामीण स्तर पर पंचायत सचिव के माध्यम से किया जा सकेगा.

नए आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अनुमति मिली है. पंचायत सरकार भवनों के लिए 27 अरब की राशि स्वीकृत की गई है और सभी पंचायत भवनों में सुधा मिल्क पार्लर खोले जाएंगे. दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग से गया शहर को गया जी करने का प्रस्ताव आया था जिस पर आज बिहार कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है.

बिहार में सरकारी कर्मचारियों को कितना मिलेगा महंगाई भत्ता?

बिहार में चुनावी साल को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार (Nitish Cabinet) ने बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल कैबिनेट की बैठक में 2 प्रतिश डीए बढ़ाने की भी मंजूरी मिल गयी है. यानि बिहार में सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 के प्रभाव से मिलेगा 53 प्रतिशत की जगह 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से अब तक बकाया भी जोड़ा कर दिया जाएगा.

महंगाई भत्ता जो बढ़ाई गई है उस राज्य सरकार पर 1070 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. वहीं शहीदों के लिए जो 50 लख रुपए की राशि सरकार ने बढ़ाई है वह केवल ऑपरेशन सिंदूर के लिए ही है अलग-अलग समय में शहीदों के लिए अलग-अलग राशि अब तक बढ़ाई गई है. 21 लाख सीएम सहायता कोष और 29 लाख राज्य सरकार के कोष से बढ़ाई गई है.


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जानें कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

  1. प्रखंड अंचल कार्यालय की सफाई अब जीविका दीदी करेगी
  2. छपरा जिले के सोनपुर को नगर परिषद बना दिया गया.
  3. औरंगाबाद के मदनपुर को भी नगर पंचायत बना दिया गया
  4. जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को 25 से 26 26 से 29 30 तक बढ़ा दिया गया है
  5. दरभंगा जिले के जलापूर्ति के लिए 186 करोड रुपए की मंजूरी
  6. औरंगाबाद जिले के जलापूर्ति के लिए 72 करोड रुपए की मंजूरी
  7. सोनपुर में सोनपुर आयोजन क्षेत्र की विस्तार को मंजूरी
  8. बोधगया शहर के लिए जल पूर्ति परियोजना को मंजूरी
  9. पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 900 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार बनाने को मंजूरी
  10. बिहार के कई जिले में केंद्रीय विद्यालय संगठन का विद्यालय बनेगा
  11. राज्य सरकार 58193 करोड रुपए का ऋण लेगी
  12. सहकारिता विभाग के अंतर्गत 498 पदों की स्वीकृति दी गई
  13. बिहार सरकार की नौकरियों में अब बिहार के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग को ही क्षैतिज आरक्षण मिलेगा
  14. मुख्य जांच आयुक्त के कार्यालय में 125 पदों की स्वीकृति
  15. बिहार में कैंसर की बीमारी के लिए कैंसर केयर अप रिसर्च सोसाइटी का गठन
  16. राज सरकार ने पांच डॉक्टरों को सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त कर दिया है

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