बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Bihar Cabinet) की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इस बैठक में 20 एजेंडों पर एजेंडों पर मुहर लगी. जिसके तहत मधुबनी, वीरगंज, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा जुड़ेंगे उड़ान योजना से जोड़ने की स्वीकृति दे दी है.
नीतीश कैबिनेट (Bihar Cabinet) की बैठक में विकास योजनाओं, नियुक्ति प्रक्रियाओं, विभिन्न विभागों की प्रशासनिक स्वीकृति, और आर्थिक प्रस्तावों को कैबिनेट की मुहर लगी है.
हवाई अड्डे के लिए 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक (Bihar Cabinet) में बिहार के छह शहरों में छोटे हवाईअड्डे को विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है. कैबिनेट की बैठक में हर हवाई अड्डे के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.
राजस्व परामर्शदात्री समिति का गठन
मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन राजस्व विभागीय जटिल एवं गूढ़ मामलों पर परामर्श, सुझाव देने एवं प्रारूप गठन के लिए ‘राजस्व परामर्शदात्री समिति’ का गठन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृत कर दिया गया. इसके अलावा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए परामर्शी बक तीन पदों को संविदा के आधार पर सृजित करने की भी स्वीकृति दी गई है.
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पटना में फाइव स्टार होटल के निर्माण को मिली मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में दलहन और तेलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी समर्थन बनी है. वहीं पटना में पाटलिपुत्र अशोक के स्थान पर फाइव स्टार होटल के निर्माण को स्वीकृति दी गई. पीपीपी मॉडल के तहत एक निजी एजेंसी को कार्य आवंटित की गई है. इसे लेकर कुमार इंफ्रा रेड इंटरप्राइजेज को 60 वर्षों के लीज पर लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति दी गई. लीज की अवधि 30 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी.
एसएपी में बहाल 1717 पुलिसकर्मियों का अनुबंध अवधि बढ़ा
इसके अलावा इस मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस में बहाल किए गए भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कार्यरत बल 1717 की अनुबंध अवधि को भी विस्तार देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक कर दिया गया है. इस बैठक में राज्य खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर की क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई.
नियुक्ति के लिए नियमावली को मंजूरी
शिक्षा विभाग के लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारियों की नियुक्ति के लिए तैयार नियमावली को भी मंजूरी दी गई. बताया गया है कि लिपिकों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी अब कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जा सकती है, वहीं परिचारी पद पर नियुक्तियां जिला स्तर पर कराई जाती है. इसके अलावा लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जिम्मेदारी बीपीएससी को दी जा सकती है. नियुक्ति के लिए लिपिकों के संभावित पदों की संख्या 1172 और परिचारियों की संख्या 1129 है. लाइब्रेरियन के रिक्त पदों की गणना की जा रही है.