बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Mahila Rojgar Yojana) के तहत आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10 हजार रुपए की राशि पहली किस्त के तौर पर देगी।
इच्छुक महिलाओं से आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। वहीं सितम्बर महीने से ही महिलाओं के बैंक खाते में पैसे का ट्रांसफर शुरू कर दिया जाएगा।
इतना ही नहीं, महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद उसका आकलन करते हुए जरूरत के अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी।
शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर ’मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ की स्वीकृति दी है।
3 दिन पहले नए औद्योगिक पैकेज 2025 को मिली मंजूरी
नीतीश सरकार बिहार में उद्योग और निवेश को बढावा देने के लिए नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत मुफ्त में जमीन देगी। 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक डायरेक्ट रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन आवंटित की जाएगी। वहीं 1000 करोड़ से अधिक के निवेश करने वाली इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि दी जाएगी।
40 करोड़ रूपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। नई इकाइयों के प्रोजेक्ट कॉस्ट का 300 प्रतिशत तक स्टेट GST 14 सालों के लिए माफ किया जाएगा। ये फैसला मंगलवार को पटना में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मीटिंग में 26 एजेंडों को मंजूरी मिली है।
कैबिनेटे के कुछ अन्य फैसले
32 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे: मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया, सरकार ने 32 औद्योगिक पार्क बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने 8000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। 14600 एकड़ जमीन अधिग्रहण और करने का फैसला लिया गया है।
किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाः किसान सलाहकारों का मानदेय बढ़ाया गया है। पहले इन्हें 13000 रुपये मिलते थे अब 8000 बढ़कर 21000 मिलेंगे। इसमें सरकार को 67 करोड़ 87 लाख 10 हजार 736 रुपए खर्च होंगे।
जन वितरण दुकानदारों का कमीशन बढ़ाः आज हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिली है। केंद्र और राज्य मिलाकर पहले 211. 40 रुपए प्रति क्विंटल मिलते थे, जिसमें 47 रुपए राज्य सरकार की ओर से बढ़ाए गए हैं। अब बिहार के जन वितरण दुकानदारों को प्रति क्विंटल 258.40 रुपए मिलेंगे।
5 इंटरनेशनल विमान सेवा शुरू होगी: बिहार में अंतरराष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी को लेकर बड़ी पहल शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने नई एयरलाइंस नीति के तहत व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) की घोषणा की है इस नीती के तहत नेपाल (काठमांडू), कोलंबो, सिंगापुर, बैंकॉक और शारजाह से हवाई उठान शुरू होगी।
बढ़ेंगे रोजगार-नौकरी के साधन
सरकार का दावा है कि इस पैकेज से अगले पांच सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है, इसका उद्देश्य है कि बिहार के युवा राज्य में ही रोजगार पाएं, आत्मनिर्भर बनें और उद्योगों के जरिए प्रदेश का आर्थिक विकास तेज हो।
इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा।
