बिहार में आचार संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को अचानक एक अहम कैबिनेट (Nitish Cabinet) बैठक बुलाई. इस बैठक में 129 एजेंडों पर मुहर लगी है. ये बैठक 3.30 बजे से शुरू हुई थी जो करीब 5.30 तक चली है. बैठक में सीएम ने कई ऐलान किए हैं. इसके पहले भी नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई जरूरी एजेंडों पर मुहर लग चुकी है.
1. रोजगार के लिए महिलाओं को 10 हजार
चुनाव से पहले नीतीश सरकार (Nitish Cabinet) ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की है. इनमें ’मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ भी शामिल है. जिसमें सरकार आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10 हजार रुपए की राशि पहली किस्त के तौर पर देगी. महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 महीने के बाद उसका आकलन करते हुए जरूरत के अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जा सकेगी.
2. उद्योग के लिए बिहार सरकार मुफ्त में जमीन देगी
नीतीश सरकार (Nitish Cabinet) बिहार में उद्योग और निवेश को बढावा देने के लिए नए औद्योगिक पैकेज 2025 के तहत मुफ्त में जमीन देगी. 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली और 1000 से अधिक डायरेक्ट रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन आवंटित की जाएगी.
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3. बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू
नीतीश सरकार (Nitish Cabinet) ने ऐलान किया है कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू किया जाएगा. ये व्यवस्था TRE-4 से ही लागू की जाएगी. नीतीश कुमार ने इसका ऐलान करते हुए X पर लिखा था- ‘नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं.’
4. आशा और ममता मानदेय बढ़ाया
नीतीश सरकार ने बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा था- आशा कार्यकर्ताओं को अब 1 हजार रुपए की जगह 3 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी.’
5. बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी
बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी. साथ ही अगले तीन वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी फायदा मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को X पर इसका ऐलान किया.
6. पांच साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देगी सरकार
बिहार सरकार (Nitish Cabinet) ने फैसला किया है कि आने वाले 5 सालों (2025 से 2030 तक) में 1 करोड़ नई नौकरियां और रोजगार के मौके बनाए जाएंगे. इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे.
7. आठ हजार से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनेंगे
चुनावी साल में नीतीश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए करीब 8 हजार से ज्यादा पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया है. इसका नाम विवाह मंडप योजना दिया गया है. इसके लिए सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है. इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दादियों की तरफ से किया जाएगा.
8. बिहार के 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप के लिए मिलेंगे 6 हजार
बिहार सरकार (Nitish Cabinet) ने 18 से 28 साल के एक लाख से ज्यादा युवाओं को मंथली 4 से 6 हजार रुपए मंथली इंटर्नशिप दी जाएगी. इन युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ बिजनेस की ट्रेनिंग देने के लिए नीतीश कैबिनेट मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है.
9. ‘दीदी की रसोई’ में 40 की जगह 20 रुपए में मिलेगी थाली
सरकार की तरफ से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में ‘दीदी की रसोई’ से 40 रुपए प्रति थाली में भोजन उपलब्ध कराया जाता है. बिहार सरकार ने चुनाव साल में इसका रेट कम कर दिया. 40 रुपए की थाली अब 20 रुपए में देने का फैसला लिया गया है.
10. नई बस खरीदने पर 20 लाख देगी सरकार
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर अन्तरराज्यीय मार्गों के लिए नई AC बस खरीदेगा, तो सरकार उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी. 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. साथ ही योजना को सही तरीके से चलाने के लिए 60 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च करने की मंजूरी भी दी गई है. कुल खर्च 30.60 करोड़ रुपए होगा.
11. गुरु-शिष्य परंपरा योजना भी मिली मंजूरी
कैबिनेट (Nitish Cabinet) ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी दी है. गुरु को 15000, संगीतकार को 7500 और शिष्य को 3000 मासिक मानदेय दिया जाएगा. सरकार ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए योजना बनाई है.
12. दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
चुनावी साल में बिहार सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है. इसका लाभ दिव्यांग पुरुष पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों को मिलेगा. ऐसे में BPSC या UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं, तो उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी.
13. बिहार में पत्रकारों का पेंशन बढ़कर 15 हजार हुआ
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के पेंशन बढ़ाने की घोषणा की. बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना” के तहत अब पत्रकारों को 6,000 की जगह 15,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी. मुख्यमंत्री ने इसे तुरंत लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं.
