केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन का बेसब्री से इंतजार है. केंद्रीय कर्मचारियों काफी दिनों से महंगाई का हवाला देते हुए सरकार से वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य भत्तों में वृद्धि की मांग कर रहे हैं.
बीते दिनों केंद्र में तीसरी बार पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई संगठनों कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग की थी. हालांकि जुलाई 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए केंद्रीय बजट में इस मामले में कोई ऐलान नहीं किया गया था. लेकिन नए साल से पहले एक बार फिर इसकी मांग तेज हो गई है.
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कब तक हो सकता ऐलान?
दरअसल, 1 जनवरी 2026 को 7 वें वेतन आयोग (7th pay commission) के लागू हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे. इसे मनमोहन सिंह की सरकार ने फरवरी 2014 में गठित किया था. जिसके बाद महंगाई सहित अन्य पहलूओं को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन (Salary Hike) और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी हुई थी. बता दें कि प्रत्येक 10 साल पर केंद्र सरकार की सिफारिश पर सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को रिव्यू करने और एडजस्ट करने के लिए नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है. ऐसे में सरकार वित्त साल 2025-26 के के लिए केंद्रीय बजट में इन कर्मचारियों के मांग पर कोई ऐलान कर सकती है.
वेतन और पेंशन में होगा भारी इजाफा
बता दें कि नए पे कमीशन में पैनल के लिए सबसे अहम फिटमेंट फैक्टर होता है. इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में बढ़ोतरी को तय किया जाता है. 7वें वेतन आयोग के समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7000 से बढ़कर 18,000 रुपये कर दी गई थी.
वहीं, अगर आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) में कई कर्मचारी संगठनों ने 2.86 फिटमेंट फैक्टर सेट करने की मांग की है. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़कर 18000 रुपये से 51,480 रुपये हो सकती है, जो 186 प्रतिशत का बढ़ोतरी है.