बिहार सरकार 1645 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन (Panchayat Bhawan) बनाने का जिम्मा फिर मुखिया को सौंपने जा रही है. ये वही पंचायतें हैं जहां भवन निर्माण के लिए जमीन खोजने में दिक्कत आ रही है. यही मूल वजह है कि मुखिया को पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का दायित्व सौंपा जा रहा है.
ऐसे में इन 1645 भवनों और पहले से मुखिया को मिले 808 पंचायत सरकार भवन यानी करीब 2400 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की जिम्मेवारी मिल जाएगी. यहां बता दें कि बीते सितंबर महीने तक मात्र 429 भवनों के लिए पंचायतों में जमीन चिह्नित की जा सकी थी.
ढ़ाई करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे पंचायत भवन
बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले है. इससे पहले जो भवन (Panchayat Bhawan) मुखिया जी बनाएंगे उसकी प्रति भवन लागत ढ़ाई करोड़ है. शीघ्र ही राज्य मंत्रीपरिषद से इसकी अनुमति लेकर काम पंचायतों को सौंप दिया जाएगा. राज्य में पंचायत सरकार भवन निर्माण की कवायद 13 साल से जारी है.
यह काम सरकारी विभागों, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (एलईओ)/ भवन निर्माण और मुखिया के बीच झूलता रहा है. नतीजा हुआ है कि भवन की लागत 85 लाख से 2.50 करोड़ पर पहुंच गई है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में तो लागत 3.05 करोड़ हो गई है.
पंचायत सरकार भवन में क्या-क्या सुविधा
भवन में मुखिया कक्ष, न्यायालय कक्ष, बैठक हॉल, कर्मियों के के लिए कक्ष, अभिलेख स्टोर और दो बड़े हॉल बनाए जा रहे हैं. पंचायत सचिव, हलका कर्मचारी, ग्रामीण कार्य विभाग के जूनियर इंजीनियर, मनरेगा के इंजीनियर, विकास मित्र, ग्राम कचहरी सचिव, कृषि सलाहकार, समन्वयक भी बैठेंगे. बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुस्तकालय, कॉमन सर्विस सेंटर भी यहां रहेंगे.
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मुखिया से क्यों छिना था निर्माण का काम
2018 से 2021 के बीच मुखिया को 808 भवन बनाने का जिम्मा मिला. इनमें 748 भवन निर्माणाधीन हैं. 60 बन पाए हैं. सरकार ने धीमा काम देख एलएईओ को 2000 और भवन निर्माण को 2165 भवन बनाने का जिम्मा मई 2023 में सौंपा. डेढ़ साल में मात्र 665 भवन का निर्माण शुरू हो पाया है. प्रक्रिया में 3500 भवन फंसे हैं.
बदलाव क्यों…1645 पंचायतों में नहीं मिल रही जमीन
कितनी जमीन चाहिए… पंचायत सरकार भवन (Panchayat Bhawan) का निर्माण 5920 वर्गफीट जमीन पर होता रहा है. अब सामान्य क्षेत्रों में 6598 वर्गफीट और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 8924 वर्गफीट के 2000 भवनों की मंजूरी दी गई है. ये नए मॉडल पर बनेंगे. इनमें पहले तल पर बैंक और बाढ़ राहत केन्द्र के लिए दो बड़े हॉल होंगे.