Bihar Teachers News: बिहार में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा जल्द होने कि संभावना हैं. इससे जुड़ी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की जल्द स्वीकृति ली जाएगी. पिछले माह 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में शिक्षकों की मांगों पर भरोसा दिलाया दिया था.
खास बात यह हैं कि सरकार से इन्हे राज्य कर्मी का दर्जा मिलने के बाद अब इनके वेतनमान बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने वाले शिक्षकों के समतुल्य हो जाएगा. माना जा रहा है कि दो विकल्प के आधार पर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने की संभावना है.
पहला यह कि नियोजित शिक्षकों को विभागीय स्तर पर बिना आंतरिक परीक्षा कराए सरकार से राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए. दूसरी संभावना यह है कि विभागीय परीक्षा लेकर शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए. वैसे इसको लेकर मुख्यसचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. यदि शिक्षकों को राज्यकर्मी घोषित किया जाता है तो राज्य की करीब नौ हजार नियोजन इकाईयों से बाहर हो जाएंगे और जिला संवर्ग में आ जाएंगे.
ये होगा लाभ
नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर उनके वेतनमान बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने वाले शिक्षकों के समान होगा. जैसा कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के फैसले के मुताबिक आयोग से नियुक्त होने वाले शिक्षकों को प्रति माह 35,064 रुपये से लेकर 51,130 रुपये एकमुश्त वेतनमान तय किया गया है. यह राशि अलग होगी. प्राथमिक शिक्षकों को पेंशन सहयोग मद में 3500 रुपये, मध्य स्कूल के शिक्षकों को 3920 रुपये, माध्यमिक शिक्षकों की पेंशन में 4340 रुपये और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पेंशन में सरकार 4480 रुपये देगी.