कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Salary Hike) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट ने 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की मंथली सैलरी भी बढ़ गई है. इस बढ़ोत्तरी का लाभ 1 करोड़ से अधिक केद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा.
ईटी नाउ ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कैबिनेट ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. महंगाई भत्ते की नई दर जुलाई 2023 से लागू होगी. इस बढ़ोत्तरी के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी हो गया है. अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जो मार्च 2023 से लागू किया गया था.
रिपोर्ट में कहा गया है कि कैबिनेट ने डीए को 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी करने पर सहमति दे दी है. मुद्रास्फीति के हिसाब से सरकार समय-समय पर डीए में बढ़ोतरी करती है. महंगाई भत्ते में संशोधन आमतौर पर जनवरी और जुलाई में किया जाता है.
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कैबिनेट के महंगाई भत्ता बढ़ाने के निर्णय से केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक भत्ते में वृद्धि होगी, जिसका लक्ष्य उन्हें जीवनयापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है. इस कदम से कार्यबल और सेवानिवृत्त कर्मियों के एक बड़े वर्ग को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक चुनौतियों के बीच राहत मिलेगी.
मंथली सैलरी कितनी बढ़ेगी?
यदि केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को प्रति माह 36,500 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है तो बेसिक सैलरी पर 42% डीए के हिसाब से यह 15,330 रुपये प्रतिमाह था. अब जुलाई 2023 से डीए 4% बढ़कर 46% लागू होगा. ऐसे में कर्मचारियों का बढ़ा हुआ डीए अमाउंट(Salary Hike) 1,460 रुपये मिलेगा. अब 15,330+1460 करेंगे तो कुल डीए अमाउंट 16,790 रुपये हो जाएगा. इस तरह से 36,500 रुपये बेसिक सैलरी वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी की मासिक सैलरी में 1460 रुपये प्रतिमाह बढ़कर आएंगे.