7th pay commission DA hike: केंद्र सरकार ने इस साल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए करीब 50% डियरनेस अलाउंस में इजाफा कर दिया था. डीए में बढ़ोत्तरी के चलते कुछ दूसरे अलाउंस जैसे सीईए यानी चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस और डॉस्टल सब्सिडी अपने आप 25 % तक बढ़ गई है.
7th pay commission में पिछले काफी समय से अलाउंस में हुई बढ़ोतरी को लेकर कार्मिल लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशिक्षण विभाग ने इस बाते में सभी सवालों के जवाब देने पर एक स्पष्टीकरण भी दिया था. भत्तों में इस बढ़ोत्तरी को लेकर उठाए गए सवालों में कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्पष्टीकरण दिया था.
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इसके अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय मंत्रालय भत्ते में 1 जनवरी 2024 में हुई वृद्धि के बाद से बच्चों के शिक्षा भत्ते और उनके हॉस्टल सब्सिडी के पैसे के संबंध में कई सवाल आ रहे हैं. नियमों को स्पष्ट करते हुए विभाग ने बच्चों के शिक्षा और हॉस्टल की लिमिट के बारे में यह जानकारी दी कि हर बार संशोधित पे स्ट्रक्चर पर महंगाई भत्ता 50 % बढ़ने पर अपने आप 25% बढ़ जाएगी.
अब बच्चों के शिक्षा भत्ते के लिए रिम्बर्समेंट अमाउंट 2,812.5 रुपए हर माह और हॉस्टल सब्सिडी 8,437.5 रुपए प्रति माह रहेगी फिर चाहें सरकारी कर्मचारी द्वारा किया गया असल खर्च कितना भी क्यों न हो. वहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ते को सामन्य दरों से डबल यानी 5625 प्रति माह होगा.
बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा….
इसके अलावा दिव्यांग महिलाओं के लिए स्पेशल अलाउंस भी अब महीने में 3,750 रुपए हो गया है। आपको बता दें कि ये सबी बदलाव 1 जनवरी 2024 से लागू किए गए हैं जब डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. आपको बता दें कि मंत्रालय ने साल 2018 के एक दिशानिर्देश का हवाला देते हुए यह भी जानकारी दी थी कि आदेश में प्रावधान है कि जब भी संशोधित वेतन में महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक बढ़ जाएगा तो बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी की सीमा स्वाभाविक रूप से 25 फीसदी बढ़ जाएगी.
मंत्रालय ने यह भी कहा
1 जनवरी, 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होने के मद्देनजर बच्चों के शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में जानकारी मांगी जा रही है. पिछली बार यानी साल 2023 में महंगाई भत्ता लागू किया गया था, तो उस समय से वर्तमान में 46% की महंगाई दर के अंतर्गत वेतन प्रदान किया जा रहा है.
वहीं, केंद्र सरकार ने मार्च के पहले हफ्ते में कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनर्स के लिए महंगाई डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी इसके बाद ये भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो गया था. कई कर्मचारियों के अनुसार डीए के 50% होने पर ये बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा लेकिन सरकार ने इस पर साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा.