बिहार में 20 अगस्त से जारी जमीन सर्वे (Bihar Land Survey) के बीच सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है. बिहार सरकार सरकारी जमीन का पूरा डेटा रखने के लिए एक खास तरह का सर्वे करा रही है. इस काम को पूरा करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग प्रदेश के सभी जिलों से सरकारी जमीन का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा है.
इसमें गैरमजरुआ आम और खास जमीन, भू-हदबंदी, भूदान, अधिग्रहित जमीन, क्रय नीति से ली गई जमीन और ऐसी ही दूसरी जमीनों को शामिल किया गया है. रिकॉर्ड इकठ्ठा करने के बाद विभाग इस रिकॉर्ड को वेबसाइट पर भी डालेगी ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो सके.
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सरकार का इरादा
जमीन सर्वे (Bihar Land Survey) के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर विभाग ने सरकारी जमीन का सम्पूर्ण डिटेल भेजने को कहा है. विभाग का मानना है कि रिकॉर्ड अपने पास रखने से भविष्य में इसपर कोई अपना दावा नहीं कर पाएगा. सभी जिलों के अधिकारियों ने अपर समाहर्ता, राजस्व अधिकारी, भू-अर्जन पदाधिकारी, डीसीएलआर और सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द सभी सरकारी जमीनों का ब्यौरा भेजें.
ऐसे जमीनों पर सरकार की नजर
गैरमजरुआ, भू-हदबंदी, भूदान, अधिग्रहित जमीन, क्रय नीति से ली गई जमीन में इसकी किस्म का भी डिटेल भी भरना होगा. इसके अलावा जमीन का रकबा, खाता संख्या, खेसरा संख्या और वर्ष के हिसाब से पूरा ब्यौरा देना होगा. नियम के मुताबिक अगर किसी को सरकारी जमीन घर बनाने के लिए दी गई है, तो उस बारे में भी बताना होगा.