मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet) खत्म हो गई है. इस बैठक में 125 यूनिट बिजली फ्री देने पर लगी मुहर लगी है. एक हफ्ते में सरकार ने ये दूसरी मीटिंग की है. राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना लाई जाएगी.
इसमें सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 1 अगस्त 2025 से हर महीने 125 यूनिट तक की खपत पर पूरा अनुदान (100% सब्सिडी) मिलेगी. यह सुविधा जुलाई 2025 की खपत के आधार पर दी जाएगी. इस योजना को लागू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3797 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर कंपनी को दिए जाएंगे.
साथ ही, राज्य के घरों में कम से कम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा पैनल लगाने को भी प्रोत्साहित किया जाएगा. ‘कुटीर ज्योति’ उपभोक्ताओं (गरीब परिवारों) को सोलर पैनल लगाने के लिए पूरी आर्थिक मदद दी जाएगी. अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी सोलर पैनल लगाने के लिए सहायता दी जाएगी. इस तरह सरकार चाहती है कि लोग बिजली का खर्च कम करें और सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें.
एक हफ्ते में सरकार ने की दूसरी मीटिंग
इसके पहले मंगलवार को हुई बैठक में फैसला लिया गया था कि राज्य में अगले 5 सालों, यानी 2025 से 2030 के बीच 1 करोड़ नई नौकरियों और रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे.
इसके लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी थी. इस समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे.
समिति का काम यह देखना होगा कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौन-कौन से नए प्रयास किए जा सकते हैं. इस संबंध में सरकार को विस्तृत सलाह देना होगा.
पिछली बैठक में 30 एजेंडे पर लगी थी मुहर
मंगलवार को हुई बैठक में कुल 30 एजेंडों को मंजूरी दी गई थी. इनमें एक महत्वपूर्ण फैसला वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे BLO और BLO सुपरवाइजरों के मानदेय को लेकर भी था.
बैठक में तय हुआ कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद राज्य के 77,895 BLO और 8,245 BLO सुपरवाइजरों को उनके सालाना मानदेय के अलावा अतिरिक्त 6,000 रुपए दिए जाएंगे. इसके लिए सरकार ने 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपए के खर्च की स्वीकृति दी.
सरकार के इस निर्णय से BLO और सुपरवाइजरों को राहत मिलेगी। वहीं, रोजगार पर लिए गए फैसले को आगामी विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. अब कल की बैठक में सरकार और कौन-कौन से फैसले लेती है, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी.
